जमीन मोजणी करताना शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणी येत असतात. जमिनीचा वाद वाढल्यास किंवा कायदेशीररित्या जमीन मोजणी करावयाची असल्यास शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडे मोजणी अर्ज सादर करावा लागतो; परंतु त्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून ठरविण्यात …
भारत कृषीप्रधान देश असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध प्रकारच्या नवनवीन योजना राबविण्यात येतात. यासोबतच अनेक कल्याणकारी योजनांची अमलबजावणी व निर्णय शासनाकडून वेळोवेळी घेतले जातात. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी …
महाराष्ट्र राज्यात अवकाळी पाऊस किंवा गारपीटाने शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास किंवा राज्यात इतर कारणास्तव दुष्काळ पडल्यास आपल्या कानावर आणेवारी/पैसेवारी असा शब्द सतत ऐकण्यात येत असतो. आता बऱ्याच जणांना पडलेला …
महाराष्ट्रात शेतजमिनी संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वाद असताना आपल्याला दिसून येतात. असा वाद निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना शेतजमिनीची मोजणी करणे अनिवार्य होते. अशा परिस्थितीत बहुतांश शेतकऱ्यांना शेतजमीन मोजण्यासाठी कशाप्रकारे अर्ज करावा ? …
शेतकऱ्यांना दर 4 महिन्यांनी थोडीफार आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्रशासनाकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला योजनेत सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळत होता; परंतु कालांतराने यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी …