भारत कृषीप्रधान देश असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध प्रकारच्या नवनवीन योजना राबविण्यात येतात. यासोबतच अनेक कल्याणकारी योजनांची अमलबजावणी व निर्णय शासनाकडून वेळोवेळी घेतले जातात. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी असाच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला असून या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग नक्कीच मोकळा होणार आहे.
कर्जमाफी योजना महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू करण्यात आलेली होती; परंतु अद्याप या योजनेअंतर्गत 5 वर्ष उलटून गेल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. यासंदर्भात विविध संस्था, संघटना व शेतकऱ्यांकडून शासनाला व संबंधित विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाकडून आता राज्यातील उर्वरित 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यापूर्वी शासनाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत एकूण 44 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 762 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीच्या कारणास्तव अडकलेल्या उर्वरित 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल, असा निर्णय विधानसभेत घेण्यात आला.
नियमित कर्जदारांना लाभ सुरू
कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आतापर्यंत 1,431,000 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अंदाजीत 5,190 कोटी रुपये रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे.
📣 या ॲपवरून घरबसल्या मोबाइलच्या माध्यमातून 7 लाखापेक्षा जास्त कर्ज मिळवा !
याव्यतिरिक्त 2022-23 या वित्तीय वर्षात भात शेतीसाठी 15,000 रु. प्रति हेक्टर इतकं बोनस शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात आलं, ज्यामुळे 480,000 भात उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा झाला. एकनाथ शिंदे यांनी यावर्षी बोनसमध्ये हेक्टरी 20,000 रु. वाढ जाहीर केली आहे.