Animal Husbandry : राज्य शासनाकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना किंवा उत्पादकांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आलेली होती. याला अनुसरून सांगली जिल्ह्यातील दूध संकलन संस्थामार्फत 79,362 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्रस्तावाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात तब्बल 95 लाख रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी नामदेव दवदाते यांच्यामार्फत देण्यात आली.
दूध अनुदान शासन निर्णय
दूधउत्पादक व्यक्तींनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्राण्यांच्या टॅगस् आणि अनुवंशिकतेची माहिती ऑनलाईन भरली पाहिजे. संबंधित संस्था दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति लिटर 27 रुपये जमा करते, तेव्हा सरकार त्यांना 5 रुपये अनुदान देईल. त्यामुळे खाजगी व सहकारी संस्थांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा नक्कीच फायदा मिळणार आहे.
सदर प्रस्तावाचा आढावा चालू असून पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात अनुदान देण्यात येईल; परंतु यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी वेळेवर अनुवंशिक माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी प्राण्यांच्या टॅगचा वापर करावा. दूध संस्थांच्या गरजा लक्षात घेता दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तुकाराम मुंढे यांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
अपूर्ण प्रस्तावांचा परिणाम
राज्यातील काही सहकारी दूध संस्थांकडून संपूर्ण प्रस्ताव सादर केलेला नसल्यामुळे सहभागी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी दुधाचे अनुदान वेळेत मिळू शकत नाही. महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तुकाराम मुंडे यांनी विशेष संगणक प्रणालीद्वारे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान वितरित करण्याची योजना लागू केली आहे.
प्रकल्पनिहाय निधी खालीलप्रमाणे
- चितळे डेअरी भिलवडी – 6 कोटी रु.
- राजारामबापू पाटील दूध संघ इस्लामपूर – रु. 1 कोटी 65 लाख
- आटपाडी हेमंतबाबा देशमुख दूध प्रकल्प – 68 लाख रु.
- पायोनियर मिल्क प्रोजेक्ट मांजर्डे – 63 लाख रु.
- श्रीनिवास मिल्क मिरज – 40 लाख रु.
- 7 लघु प्रकल्प – 14 लाख रु.
विभागनिहाय अनुदान खालीलप्रमाणे
- पुणे – 95 कोटी रु.
- नाशिक – 62 कोटी रु.
- औरंगाबाद – 8 कोटी रु.
- अमरावती – 1 लाख 3 हजार
- कोकण – 7 हजार
- नागपूर – 4.7 दसलक्ष्य