सामाजिक न्याय विभागाकडून गटई कामगारांसाठी दिलासा देणारी आनंददायक योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे. ‘गटई कामगार स्टॉल योजना 2025’ अंतर्गत कामगारांना 100% शासकीय अनुदानावर मोफत पत्र्याचे स्टॉल देण्यात येणार आहेत.
या योजनेचा उद्देश अगदी साधा आणि संवेदनशील आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांपासून गटई कामगारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण घडवून आणणे.
सद्यस्थितीत अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन स्वरूपात सुरू झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या योजनेसाठी ठराविक टार्गेट गट ठरवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लवकर अर्ज करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मोफत स्टॉल अर्ज प्रक्रिया
ही योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवली जाते. अर्ज प्रक्रिया सध्या पूर्णतः ऑफलाइन पद्धतीने सुरू असून, अर्जाचा नमुना संबंधित जिल्ह्याच्या समाजकल्याण कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. जर तुम्हाला गटई स्टॉल योजनेसाठी अर्जाचा PDF नमुना हवा असेल, तर खाली दिलेल्या बटनावर क्लिक करून सहज डाउनलोड करू शकता.
गटई स्टॉल योजनेसाठी अर्जाचा PDF नमुना डाउनलोड केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढा. अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी आणि पूर्ण भरलेला अर्ज तुमच्या जिल्ह्यातील समाजकल्याण कार्यालयात प्रत्यक्ष जमा करावा. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती प्रवर्गातील चर्मकार समाजातील नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. फक्त या घटकातील पात्र व्यक्तींनाच अर्ज सादर करण्याची परवानगी आहे.
गटई कामगार योजना 2025 साठी लागणारी कागदपत्रे
- चर्मकार समाजातील जातीचा दाखला
- तहसीलदार किंवा तत्सम अधिकारी यांचा जातीचा दाखला
- शाळा सोडल्याचा किंवा जन्म दाखला
- रेशन कार्ड झेरॉक्स प्रत
- जागेचा भाडे चिठ्ठी करार
- गटई काम करत असल्याचे छायाचित्र किंवा दाखला
गटई स्टॉल पात्रता
- अर्जदार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा, तसेच चर्मकार समाजात समाविष्ट असावा.
- अर्जदाराकडे महाराष्ट्रात राहत असल्याचे वैध रहिवासी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक.
- अर्जदाराचे वय कमीत कमी १८ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ५० वर्षे असावे.
- संबंधित व्यवसायाचे प्राथमिक ज्ञान किंवा अनुभव अर्जदाराकडे असणे आवश्यक.
- ग्रामीण भागातील अर्जदारांसाठी अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹98,000 किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
- शहरी भागातील अर्जदारांसाठी वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
- ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे.