Land Record : महाराष्ट्र शासनाने जमिनीसंदर्भात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्याअंतर्गत आता एक ते पाच गुंठ्याच्या जमिनीची खरेदी विक्री जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने करता येईल. यापूर्वीचा विचार केला तर प्रचलित कायद्यानुसार बागायती क्षेत्रासाठी किमान 10 गुंठे, तर जिरायती क्षेत्रासाठी किमान 20 गुंठ्याची थेट खरेदी विक्री करता येत होती.
शासनाकडून मंजुरी
आपल्या सर्वांना प्रश्न पडला असेल, याची आवश्यकता का होती? अनेकदा शेतरस्ता, घरकुल बांधकाम किंवा विहिरीसाठी जर आपल्याला 1 ते 5 गुंठ्याची जमिनीची गरज भासली, तर त्यासाठी परवानगी मिळत नव्हती. कमी क्षेत्रामुळे अशा जमिनीची खरेदी-विक्री करणे शक्य होत नव्हते. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण नवीन निर्णयामुळे अशा छोट्या जमिनीच्या व्यवहारांना नक्कीच चालना मिळणार आहे.
प्रचलित कायद्यानुसार बागायती क्षेत्र किमान 10 गुंठे, तर जिरायती क्षेत्र किमान 20 गुंठ्याची थेट खरेदी विक्री करता येते; पण त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी विक्रीसाठी आता शासनाकडून मंजुरी देण्यात आलेली असून यासाठी आपल्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळणार आहे.
अर्ज कसा करावा ?
जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अर्जदारांना महसूल व वन विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जामध्ये खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे नाव, गावाचे नाव, जमिनीचा गट क्रमांक, विहिरीचा आकार (जमीन विहिरीसाठी हस्तांतरित होत असल्यास) शेत रस्त्याची लांबी रुंदी (जमीन शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरित होत असल्यास) भोजन सर्वेक्षण व विकास आभिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतीपत्र इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश करावा लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित जमिनीची तपासणी करतील आणि योग्य वाटल्यास मंजुरी देतील.
मंजुरी एक वर्षासाठी वैध
विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी किंवा व्यक्तिगत लाभासाठी जर तुम्ही कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करत असाल, तर तुम्हाला जिल्हाधिकारी यांच्याकडून केवळ एक वर्षासाठीच मंजुरी मिळणार आहे. अर्जदारांच्या विनंतीवरून ही मंजुरी दोन वर्षासाठी मुदतवाढ करून देण्यात येईल; परंतु या काळात संबंधित कारणासाठी जमिनीचा वापर न झाल्यास देण्यात आलेली मंजुरी रद्द करण्यात येईल. पुन्हा मान्यता हवी असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना नव्याने पुन्हा अर्ज सादर करावा लागेल.
या निर्णयाचे फायदे
- शेतरस्ता, घरकुल बांधकाम आणि विहीर बांधण्यासारख्या गरजा पूर्ण होतील, कमी क्षेत्राची अडचण येणार नाही.
- जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
- छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल.
- कमी क्षेत्राची गरज भासत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळवून खरेदी-विक्री करता येईल.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील महसूल व वन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून यासंदर्भातील अधिकची माहिती जमिनीच्या खरेदी-विक्री बद्दल मिळू शकतात.
👇👇👇👇👇👇👇👇
आता घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवरुन वारस नोंद करता येणार