गैर व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी राज्यशासनाकडून तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात आणण्यात आलेला होत; राज्यात तुकडेबंदी कायदा असूनसुद्धा दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत दिवसेंदिवस अनेक गैरप्रकार समोर आलेले आहेत. अशा प्रकारच्या जमिनीची खरेदी-विक्री करावयाची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (Layout) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकार्‍यांची मंजुरी घ्यावी लागते, त्यानंतर त्यासंदर्भात परिपत्रक काढल जात.
2 महिन्याची तात्पुरती स्थगिती
अशी परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. परंतु या निर्णयाच्या विरोधात राज्यशासनाच्या वतीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडून खंडपीठाच्या निर्णयाला दोन महिन्याची तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्यामुळे राज्य शासनाला तात्पुरता का होईना ! दिलासा मिळाला असून पुढील दोन महिने तुकडेतील जमिनीची दस्त नोंदणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2019 रोजी तुकडेबंदी सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक सादर केले होते. त्यानुसार 1-2-3 गुंठे जागाचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचा लेआउट तयार करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकार्‍यांची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते.
यामुळे स्थगिती देण्यात आली
दरम्यान तुकड्यातील जमिनीची दस्तनोंदणी केल्यास संबंधित स्थायिक नगरांचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणार नाही, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम वाढतील आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतील. असं सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आलं, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणं ग्राह्य धरून दोन महिन्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
अशा प्रकारच्या दस्तनोंदणीला होकार दिल्यास नगर नियोजन योग्य पद्धतीने होणार नाही, बेसुमार बांधकाम वाढतील हे वास्तव्य सत्य मानून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थिती पुढील 02 महिन्यासाठी लागू असेल, त्यानंतर याबद्दल योग्य ती कारवाई केली जाईल. अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी दिली.