महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली. सध्यास्थितीत महाराष्ट्र राज्यात 47.41 लाख इतके कृषीपंप ग्राहक शेतकरी आहेत. सदर ग्राहकांना महावितरण कंपनीमार्फत वीजपुरवठा करण्यात येतो. विजेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30 टक्के उर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी केला जातो. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाना रात्रीच्या काळात 10/8 तास किंवा दिवसा आठ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता करून देण्यात येते.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
जागतिक हवामान बदल आणि इतर नैसर्गिक आपत्ती या कारणामुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक परिस्थिती ओढवली जाते; परिणामी शेतकरी अडचणी देतो. याकरिता राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळावा, ही सदरची परिस्थिती लक्षात घेऊन आता राज्य शासनाकडून राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना कृषी वीज मोफत पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
बळीराजा मोफत वीज योजना नवीन शासन निर्णय (GR) नुकताच आज शासनाकडून निर्गमित करण्यात आला. भारतातील शेती मुख्यत्वे पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात बदल होऊन त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांचा कृषी पंपाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला म्हणजेच विजेचा वापर वाढला. राज्यातील शेतकरी बांधवांना विजेचा वापर करत असताना सवलत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी “मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना” घोषित करण्यात आली आहे.
योजनेचा कालावधी किती ?
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना पाच वर्षासाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यात देण्यात आलेली आहे. मात्र संबंधित योजनेचा तीन वर्षाचा कालावधी पर्यंत होत आल्यास तीन वर्षानंतर योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ ?
राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंतचा लाभ घेत असलेल्या म्हणजेच ७.५ एच.पी पर्यंतचा शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतकरी ग्राहक मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.
अंमलबजावणी पद्धत
महाराष्ट्र राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ एच.पी अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
📢 सौर प्रकल्पासाठी 10,000 एकर जमीन आणि शेतकऱ्यांना 50,000 भाडे
एप्रिल 2024 पासून ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीजदर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार विज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरूपात वर्ग करण्यात येईल.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️