जास्त मागणी असलेल्या खतासोबतच मागे पडलेली खत किंवा विक्री होत नसलेली खत शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी कृषी सेवा केंद्रचालकाकडून किंवा डीलरकडून सक्ती केली जाते. अशा सक्ती केल्या जाणाऱ्या कंपन्यांवर, मालकावर थेट गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी नवीन तरतूद करण्यात आलेली असून सुधारित कायदासुद्धा लवकरच अमलात येणार आहे.
कृषी केंद्रचालकावर गुन्हा नोंद होणार
रब्बी किंवा खरीप हंगामातील खतांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक टाळण्यासाठी नवीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यामार्फत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारच्या विधानसभेत घेण्यात आला. अप्रमाणित खत कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात उपलब्ध होणार नाहीत किंवा वाम मार्गाने बाजारात आणली जाणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यामार्फत देण्यात आली.
नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबत भाजपचे मोहन मते यांनी आता संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता, यावेळी चर्चा करताना काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, राजेश टोपे, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, भाजपचे आशिष शेलार, किशोर पाटील इत्यादींनी सहभाग घेतलेला होता.
नव्यानं कडक कायदा येणार
शेतकऱ्यांची फसवणूक फक्त खतांच्या बाबतीत होत नसून बियाणे, कीटकनाशके यातही बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली जाते. याला आळा घालण्यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कठोर नियम, कायदा अमलात आणणार आहे. खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित विभागाकडून नोटीस पाठविण्यात आलेले आहेत. डॅशबोर्ड च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारच्या बी-बियाणांचा साठा उपलब्ध आहे याची माहिती मिळणार आहे.
कायदा करण्याचा अधिकार
- बोगस बियाणं बाबतचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असा मुद्दा अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला होता, परंतु यावर राज्यसरकारला कायदा करण्यासाठी इतर सभागृहाची किंवा केंद्राची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
- राज्य यादीतील विषयासंबंधीचे कायदे राज्यसरकार स्वतः करू शकते. सामायिक यादीतील म्हणजेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विषयासंबंधी कायदा करण्याचाही अधिकार आहे; परंतु त्यात पुनरावृत्ती होत असेल, तर संसदेमार्फत करण्यात आलेला कायदा अंतिम असतो, असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
- अंतिमतः बोगस बियाणं बाबतचा कायदा सुधार करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला असून या संदर्भातील कायदा लवकरच अमलात येईल.
कृषी संजीवनी योजना 21 जिल्ह्यात राबविली जाणार
खतांच्या व बी-बियाण्यांच्या बोगस प्रकरणासंदर्भात बोलत असताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी नानाजी कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देऊन ही योजना राज्यातील 21 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असल्याच सांगितलं. या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होईल या योजनेतील काही थकीत असलेली रक्कम ती सुद्धा शेतकऱ्यांना लवकरच अदा करण्यात येईल अशी ग्वाही मुंडे यांनी काँग्रेसचे जितेश आंतरपूरकर यांच्या प्रश्नात दिली.