शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करून देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाकडून यंत्राच्या अनुदानापासून ते शेळी-मेंढीपालनापर्यंत विविध महत्त्वकांक्षी योजना राबविण्यात येतात. शेतकऱ्यांसाठी असाच एक दिलासादायक निर्णय शासनाकडून घेण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांच्या शेळी आणि मेंढी पालन योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
अर्थ विभागाची मंजुरी : शेळी-मेंढीपालन अनुदाना संदर्भात चालू असलेला अनुदानाचा प्रश्न अखेर खूप दिवसानंतर मार्गी लागलेला आहे. सदर योजनेसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान 75% की 25% असा प्रश्न खूप दिवसापासून उपस्थित होत होता. अखेर शेतकऱ्यांना शेळी-मेंढीपालनासाठी 75 टक्के अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थ विभागामार्फत घेण्यात आलेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 6 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यामार्फत सदर बैठक घेण्यात आली होती.
75% अनुदान मिळणार : आता शेळी-मेंढीपालनासाठी शासनाकडून 75 टक्के अनुदान व उर्वरित 25 टक्के सहभाग शेतकऱ्यांना नोंदवावा लागणार आहे. ही महत्त्वकांक्षी योजना लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी केली जाईल. सदर योजनेसाठी राज्य शासनाकडून ‘महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ’ स्थापित करण्यात येणार आहे.
महासंघ स्थापनेचा उद्देश खालीलप्रमाणे 👇
- शेळी, मेंढी व्यवसायतून 10 हजार कोटीची उलाढाल अपेक्षित.
- शेतकऱ्यांना वाढीव स्थिर उत्पन्न मिळावे.
- रोजगार निर्मिती वाढवण्याचा मुख्य उद्देश.
- शेळी मेंढीचे मास सोबतच दुग्ध उत्पादन वाढविणे.
- मेंढीपासून तयार होणाऱ्या लोकर निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
सदर योजनेची मंजुरी राज्य शासनाकडून देण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना लवकरच पारंपारिक शेतीसोबत पूरक व्यवसाय करून चांगल्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवता येणार आहे. राज्य शासनाचा शेळी-मेंढीपालन व्यवसायासाठीचा हा निर्णय खूपच महत्त्वाचा असेल, या निर्णयामुळे राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.
एकरी 15-20 क्विंटल उत्पन्न देणारी सोयाबीनची वाण कोणती ? येथे क्लिक करून पहा !