Motor Pump Scheme : भारत कृषीप्रधान देश असल्यामुळे देशातील बहुतांश नागरिकांचा व्यवसाय शेतीवरती अवलंबून आहे. शेती म्हंटली की सिंचनाची सुविधा आलीच म्हणून समजा ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाचे सुविधा असेल, त्यांचं उत्पन्नसुद्धा वाढीव असणारच हीच बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी शासनाकडून विविध अनुदान योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यापैकीच महत्वाची गणली जाणारी सिंचन योजना म्हणजे विद्युत पंप अनुदान योजना आहे.
इलेक्ट्रिक मोटरपंप संच अनुदान योजना
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी शासन सतत नवनवीन योजना राबवत असतात. शेतीसाठी जर बारामाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली, तर शेतकऱ्यांना भरघोष उत्पन्न घेता येईल. हाच मानस बाळगून शासनाकडून विद्युत पंप अनुदान योजना किंवा इलेक्ट्रिक मोटर पंप संच अनुदान योजना सुरू करण्यात आली. याबद्दलचीच थोडक्यात माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.
सदरची योजना महाराष्ट्र शासनाकडून विशेष शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक मोटार पंप संच खरेदीसाठी प्रवर्गनिहाय 45 ते 50% पर्यंत अनुदान दिल जातात. ही योजना पोखरा आणि महाडीबीटी या दोन्ही माध्यमातून राबविले जाते, त्यामुळे पोखराअंतर्गत येणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांनी सदर योजनेसाठी अर्ज करू शकतील किंवा महाडीबीटी अंतर्गत सर्व गावातील शेतकरी अर्ज करू शकतील.
अर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
- शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड
- जमिनीचा सातबारा उतारा
- आठ अ उतारा
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
- इतर कागदपत्र (निवड झाल्यानंतर)
शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतर विद्युत पंप खरेदी करावा लागेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध असेल, अशा शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुदान तत्त्वावर मिळवता येईल. या योजनेच्या शासनाकडून काही अटी व शर्ती ठेवण्यात आलेले आहेत,जश्याप्रकारे यापूर्वी शेतकऱ्यांनी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, शेतकरी सरकारी नोकरदार नसावा इत्यादी विविध अटी असतील.
अनुदान रक्कम किती ?
इलेक्ट्रिक विद्युत पंप किंवा मोटारपंप संच खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 50% पर्यंत अनुदान देण्यात येईल. अनुदानाची रक्कम खरेदी वस्तूच्या जास्तीत जास्त 50 टक्के किंवा 15 हजार रुपयापर्यंत इतकी असेल. जातीचा दाखला असल्यास अर्जदारांना सवलतीमध्ये वाढीव 5% अनुदान देण्यात येईल.
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा