Crop Insurance 2023 : राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार त्याचप्रमाणे बीड पॅटर्ननुसार राज्यात सुरू करण्यात आलेली एक रुपयाची प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात आली, यासाठी एकूण तब्बल 169,86 लाख शेतकरी अर्जदारांनी सहभाग घेऊन 112,66 लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्राचा विमा संरक्षित केल्याची माहिती कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्यामार्फत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आली आहे.
पीकविमा योजना 2023
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध बाबीसाठी नुकसान भरपाई दिली जाते, ज्यामध्ये हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यास होणारे नुकसान, हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान, पिकाच्या पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या काळात उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच होणार नुकसान, नैसर्गिक कारणामुळे किंवा काढणीपश्चात होणार नुकसान इत्यादीचा समावेश आहे. या विविध बाबीसाठी शेतकऱ्यांचा शेती पिकाचा नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण दिलं जातं.
राज्यातील काही जिल्ह्यात ऑगस्ट 2023 मध्ये पावसाचा मोठा खंड पडला. हंगाम कालावधीत प्रतिकूल परिस्थिती उदा. पूर, पावसाततील खंड, दुष्काळ इ. बाबीमुळे चालू वर्षात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सात वर्षाच्या सरासरी तुलनेत 50 टक्केपेक्षा जास्त घट येणार असल्याचे अपेक्षित असेल, तर अशा परिस्थितीत विमा नुकसान भरपाईच्या 25% मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.
अधिसूचना निर्गमन आवश्यक
21 दिवस सतत पावसाचा खंड पडल्यास संबंधित जिल्ह्याने प्रतिनिधीक सूचकांच्या (पावसाची आकडेवारी, इतर हवामान निर्देशांक, उपग्रह प्रतिमा, सुदूर संवेदन निर्देशकांद्वारे तयार केलेल्या दुष्काळ अहवाल, जिल्हास्तरीय पीक परिस्थिती, माध्यमातील वार्तांकन व क्षेत्रीय छायाचित्र) या आधारावर अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसूचित पिकांसाठी तरतुदीच्या आधारे राज्यशासनाच्या कृषी अधिकारी, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधीच्या संयुक्त पाहणीनुसार उत्पादनात घट आढळून येत असेल, तर आधीसूचना निर्मिती करणे आवश्यक आहे.
21 दिवसापेक्षा पावसाचा जास्त खंड – कार्यवाही अपेक्षित
त्यानंतर विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात येऊन ती केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना देय असेल. सध्या राज्यातील अनेक ठिकाणी पावसाचा सलग 21 दिवसापेक्षा जास्त कालावधीचा खंड पडलेला असून, त्याचा पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन सरासरी उत्पादनात 50 टक्के पेक्षा जास्त घट येण्याची परिस्थिती काही महसूल मंडळात आढळून येत आहे. अशा ठिकाणी दिलेल्या तरतुदीच्या आधारे मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती काढण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
गाय, म्हैस, शेळी खरेदीसाठी 2% व्याजदराने 1.60 लाख कर्ज मिळणार !
ही प्रतिकूल परिस्थिती सर्वसामान्य पेरणी कालावधीच्या 1 महिन्याच्या आत किंवा काढणी कालावधीच्या 15 दिवस अगोदर आली, तर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार तरतूद लागू होत नाही. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना अपेक्षित नुकसान भरपाई 25% मर्यादेपर्यंत मिळू शकते; परंतु त्यासाठी संदर्भीय जिल्हा निहाय अधिसूचित क्रॉप कॅलेंडरच्या अधीन राहून कार्यवाही अपेक्षित आहे.
तुमच्या जिल्ह्यामध्येसुद्धा वरील परिस्थिती उद्भवली असल्यास प्रतिनिधी सूचकांच्या आधारे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती व जोखीम यांच्या बाबीअंतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित सर्वेक्षण व अधिसूचना निर्गमित करण्याचे आदेश कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत.