प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी 2,000 रु रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. आत्तापर्यंत शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15 हप्ते जमा करण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना …
शेतकऱ्यांना काही कामास्तव बऱ्याच वेळी शेत जमिनीच्या विविध कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. विविध प्रकारची कागदपत्र तहसील कार्यालय व इतर ठिकाणाहून गोळा करताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येऊन जातात; परंतु शेतकऱ्यांची ही अडचण …
जमीन मोजणी करताना शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणी येत असतात. जमिनीचा वाद वाढल्यास किंवा कायदेशीररित्या जमीन मोजणी करावयाची असल्यास शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडे मोजणी अर्ज सादर करावा लागतो; परंतु त्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून ठरविण्यात …
भारत कृषीप्रधान देश असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध प्रकारच्या नवनवीन योजना राबविण्यात येतात. यासोबतच अनेक कल्याणकारी योजनांची अमलबजावणी व निर्णय शासनाकडून वेळोवेळी घेतले जातात. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी …
महाराष्ट्र राज्यात अवकाळी पाऊस किंवा गारपीटाने शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास किंवा राज्यात इतर कारणास्तव दुष्काळ पडल्यास आपल्या कानावर आणेवारी/पैसेवारी असा शब्द सतत ऐकण्यात येत असतो. आता बऱ्याच जणांना पडलेला …