Farmer Tax : भारतातील बहुतांश नागरिक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. विशेषता महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचा वाटा शेती व्यवसाय करण्यामध्ये सर्वात मोठा आहे. शेतकरी रात्रंदिवस आपल्या शेतात काबाडकष्ट करून अन्नधान्य पिकवत असतो, पण त्याला याचा योग्य मोबदला कधी मिळणार, देवच जाणो! शेती व्यवसाय करत असताना आपल्याला काही नियमांची माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे. अशाच एका नियमाबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
शेतकऱ्यांना कर लावला जातो ?
या प्रश्नाच उत्तर सरळसाध्या भाषेत सांगायचं झालं, तर शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर शासनाकडून आकारला जात नाही. प्राप्तिकर कायदा 1960 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत आपणास अशी माहिती प्राप्त होते की, शेतीतून मिळणारा उत्पन्न करमुक्त आहे.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण उपजीविका शेतीवर अवलंबून असते. परिणामी काहीवेळी निसर्गाने साथ नाही दिलास शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सर्व बाबींचा विचार करून अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कोणताही कर न लावण्याची नियमावली शासनाकडून तयार करण्यात आली आहे. उलट अशा शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या योजनांतून दिलासा दिला जातो.
कृषी उत्पन्नावर Tax कधी आकारला जातो ?
थेट शेतातून तयार करण्यात आलेल्या अन्नधान्यावर शासनाकडून, जरी कर आकारण्यात येत नसला, तरी शेतकरी जर एखाद्या कृषी उत्पादनापासून प्रक्रिया करून अन्न तयार करत असतील, तर अशा परिस्थितीत तयार होणारं अन्न उत्पन्न मानलं जातं.
📣 पीकविमा यादी मंजूर; मात्र या 11 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच मिळणार लाभ
उदाहरणार्थ, एखादा ऊस उत्पादक शेतकरी आपला ऊस थेट कारखान्यात विकत असेल, तर त्याला शेतीच उत्पन्न समजलं जातं; पण जर त्याच उसाचा शेतकऱ्यांनी गुळ किंवा साखर बनवून बाजारात विक्री केल्यास अशा विक्रीवर शासनाकडून कर आकारल जात. व्यवसायिक विक्री कृषी उत्पन्नाच्या कक्षाबाहेर असल्यामुळे अशा विक्रीवर शासनाकडून व्यवसाय समजून कर आकारला जातो.