Land Record : महाराष्ट्रात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये अनेकदा सहहिस्सेदारांच्या हक्कांवरून वाद निर्माण होतात. एकाच 7/12 उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असताना त्यापैकी एखाद्या व्यक्तीने इतर सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता जमिनीची विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्यास पुढे कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशा व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी राज्य सरकारने सामायिक 7/12 उताऱ्यावरील जमीन विक्रीसंदर्भात महत्त्वाची कार्यपद्धती लागू केली आहे.
या कार्यपद्धतीनुसार, जमिनीचा विशिष्ट हिस्सा विक्री करताना भूमिअभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची ‘क’ प्रत आणि इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) याबाबत नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून ही कार्यपद्धती लागू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सामायिक 7/12 उताऱ्यावरील जमीन विकताना काय काळजी घ्यावी ?
गावातील अनेक जमिनींच्या 7/12 उताऱ्यावर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींची नावे असतात. अशा जमिनीमध्ये प्रत्येक सहहिस्सेदाराचा हक्क असतो. मात्र, जमिनीची अधिकृत वाटणी झालेली नसल्यास एखाद्या सहहिस्सेदाराला स्वतःचा नेमका हिस्सा कोणत्या ठिकाणी आहे, हे निश्चित करणे कठीण जाऊ शकते.
काही प्रकरणांमध्ये सहहिस्सेदारांमध्ये योग्य समन्वय नसल्यामुळे किंवा आवश्यक माहिती दिली जात नसल्यामुळे जमिनीच्या विक्रीवरून वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी जमिनीचा हिस्सा विक्री करण्यापूर्वी त्याची मोजणी करून संबंधित भाग स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.
जमीन विक्रीसाठी ‘क’ प्रत कधी आवश्यक आहे ?
राज्य सरकारने स्पष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, सामायिक 7/12 उताऱ्यावरील जमीनधारकाला स्वतःच्या हिस्स्याचा भाग विकायचा असल्यास भूमिअभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची ‘क’ प्रत विक्रीच्या दस्तासोबत जोडलेली असणे महत्त्वाचे आहे.
जर विक्री केल्या जाणाऱ्या भागाची मोजणी करून मिळालेली ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडली असेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता नसल्याचे या कार्यपद्धतीत नमूद आहे.
यामुळे विक्रीसाठी निश्चित केलेला जमिनीचा भाग कोणता आहे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होते. तसेच, इतर सहहिस्सेदारांच्या हक्कांबाबत भविष्यात गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.
‘क’ प्रत नसेल तर सहहिस्सेदारांची संमती बंधनकारक
जमिनीचा हिस्सा विक्री करणाऱ्या व्यक्तीने भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध करून दिली नाही किंवा ती विक्रीच्या दस्तासोबत जोडली नाही, तर वेगळी अट लागू होते.
अशा परिस्थितीत सामायिक 7/12 उताऱ्यावरील इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करू नये, असे कार्यपद्धतीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🟡 शेत जमिनीचा नकाशा आता घरबसल्या मोबाईलवर पहा !
म्हणजेच, सामायिक जमिनीतील हिस्सा विकताना मोजणीची ‘क’ प्रत आणि सहहिस्सेदारांची संमती याबाबतची पूर्तता महत्त्वाची ठरणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांशिवाय दस्त नोंदणीसाठी सादर केल्यास व्यवहारात अडथळा येऊ शकतो.
सरकारच्या निर्णयात नेमके काय सांगितले आहे ?
सामायिक नावे असलेल्या 7/12 उताऱ्यावरील जमिनीच्या सहहिस्सेदाराला स्वतःच्या हिस्स्याचा भाग विकायचा असल्यास दोन परिस्थिती विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
पहिली परिस्थिती : विक्री करावयाच्या भागाची भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेतलेली ‘क’ प्रत संबंधित दस्तासोबत जोडलेली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता नाही. अशा वेळी दुय्यम निबंधकांनी सादर केलेल्या दस्ताची नोंदणी करावी, असे कार्यपद्धतीत नमूद आहे.
दुसरी परिस्थिती : विक्री करावयाच्या भागाची मोजणी करून मिळालेली ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास किंवा ती दस्तासोबत जोडलेली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ही संमती दस्ताचा भाग म्हणून जोडणे बंधनकारक आहे. आवश्यक संमतीपत्र सादर केले नसल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे जमीन विक्रीचा व्यवहार करण्यापूर्वी विक्रेत्याने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि खरेदीदाराने त्यांची पडताळणी करणे दोघांसाठीही महत्त्वाचे आहे.