Land Record : सध्यास्थितीत जमिनीच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे जमिनीचे तुकडे करून ‘एनए’ करिता विक्री करण्याचे प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, या सर्व बाबीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून नुकतीच एक नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण या लेखामध्ये पाहूयात.
नवीन गुंठेवारी कायदा काय आहे ?
तुम्हाला माहीती असेल, शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत शासनाकडून शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्यशासनाकडून घेण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे शेतीसाठी निश्चित प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आलं होत, त्यानुसार आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यात जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे इतकं प्रमाणभूत क्षेत्र असणार आहे.
राज्यशासनाकडून यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आलेली असून जमीन धरणाचे क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना आता दहा गुंठे बागायती, तर जिरायती वीस गुंठ जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. यासंदर्भात राज्य महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली आहे. या सूचनेनुसार राज्यातील जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत त्याचप्रमाणे त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा 1947 मधील कलम 5 क्षेत्राच्या जिरायत 20 गुंठे व बागायती 10 गुंठे क्षेत्राच्या जमिनीची दस्त नोंदणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गुंठेवारी शासन निर्णय
सदर गुंठेवारी शासन निर्णयाचा मोठा फायदा पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर यासारख्या बागायती क्षेत्रांअतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील जमीनधारकांना व शेतकऱ्यांना होणार आहे. 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायत क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांना त्यांचं नाव सातबारा उताऱ्यावरती लावण्याचा मार्ग सदर गुंठेवारी शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मोकळा झालेला आहे.
💁 हे पण वाचा : आता उमंग ॲपवरून फक्त 2 मिनिटांत 7/12 डाऊनलोड करा !
गुंठेवारीची सदर अधिसूचना किंवा नियम फक्त ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी लागू असणार असून राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद या हद्दीतील समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांना सदर निर्णय लागू असणार नाही. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान भूमीअभिलेख व जमाबंदी विभाग पुण्याच्या संचालक सरिता नरके यांच्याकडून माहिती देण्यात आली.