शासनाकडून महिला बचत गटांसाठी विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येतात. यासंदर्भातील एक नुकताच नवीन शासन निर्णय शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेला असून याअंतर्गत आता महिलां बचत गटांना शेळ्या मिळणार आहेत. विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत महिला बचत गटांना सदर शेळी वाटपाचा लाभ देण्यात येणार आहे. शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून शेळीपालन, बकरीपालन, कुक्कुटपालन अशा विविध जोडधंद्याचा पर्याय शेतकरी सध्या वापरत आहे. हाच विचार करून महिलांना विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेतून शेळी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिला बचत गटांना शेळी वाटप
शेळीपालन व्यवसायामुळे ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लाभ होताना दिसून येत आहे; परिणामी बेरोजगारीचा प्रमाणसुद्धा घटत आहे. म्हणून शेळीपालन किंवा बकरीपालन व्यवसाय केल्यास शेतीला जोडधंदा मिळेल. सोबतच यापासून विविध व्यवसायाची मार्ग उपलब्ध होतील. याअनुषंगाने महिला बचत गटांना शेळी वाटप केलं जात आहे.
शासनाकडून विविध स्तरावर महिला बचत गटासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात. यामधील आदिवासी महिला बचत गटासाठी राबविण्यात येणारी महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे शेळी युनिट पुरवठा योजना होय. बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा कसा केला जाणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय, अंदाजपत्रक, मिळणार अनुदान याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण याठिकाणी पाहूयात.
महिला बचत गट शेळीपालन योजना
महिला बचत गट शेळीपालन योजना अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या नुकत्याच नवीन शासन निर्णयानुसार 482 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणारा असून यामध्ये महिला बचत गटांना उस्मानीबादी संगमनेरी अथवा स्थानिक जातीच्या अनुज्ञ असणाऱ्या रकमेवर लाभार्थी संख्या ठरवून शेळी वाटप केले जाणार आहे. लाभार्थी संख्या कमी किंवा जास्त याबाबतचा लक्षांक आयुक्त आदिवासी विकास हे ठरवतील.
खर्चाचा सविस्तर अंदाजपत्रक & अनुदान
लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उस्मानाबादी संगमनेरी जातीच्या पैदास सक्षम शेळ्यासाठी 8,000 रु. प्रति नग याप्रमाणे एकूण 10 शेळ्यांसाठी 80 हजार रु. तर अन्य स्थानिक जातींच्या सक्षम शेळ्यांसाठी 6,000 हजार रु. प्रति शेळी याप्रमाणे दहा शेळ्यांसाठी 60 हजार रु. एवढी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीचा बोकड असेल, तर त्यासाठी 10,000 रु. आणि स्थानिक जातीचा बोकड नर असेल, तर त्यासाठी 8,000 रु. याप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. तीन वर्षासाठी 10 शेळ्या व एक बोकड याचा विमासुद्धा काढून देण्यात येईल. तीन वर्षासाठीचा हा विमा एकूण रकमेच्या 12.75 टक्के असणार असून यामध्ये 18% जीएसटीचा समावेश असेल.
उस्मानाबादी संगमनेर जातीच्या शेळ्यांसाठी 13545 तर अन्य स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी 10,231 इतका विमा खर्च गृहीत धरला आहे. उस्मानाबादी संगमनेरी जातीसाठी 1,03,545 तर अन्य स्थानिक जातीसाठी 78,231 एवढा अंदाजीपत्रित खरच होणार आहे.
योजनेतील महत्वपूर्ण बदल
सर्व लाभार्थ्यांना शेळी गटाची खरेदी करणे एकाच वेळी शक्य होणार नाही आणि असे जर झाले, तर किमान एक प्रकल्प कार्यालयातील लाभार्थ्याकरिता शेळी गटाची खरेदी एकावेळी करण्यात येईल. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण झाल्यास तालुकानिहाय शेळी गट खरेदी करण्यात येणार आहेत.
सदर योजनेसाठी 500 लक्ष निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून महामंडळ सुरुवातीला फक्त 482 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणार आहे. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करून शासन निर्णय (जीआर) वाचू शकता.