Shabari Gharkul Yojana GR : शासनाकडून गरीब व वंचित गटातील नागरिकांना हक्काचं घर मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकीच एक अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणारी महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे शबरी घरकुल योजना. या योजनेचा एक महत्त्वकांक्षी निर्णय 02 जून 2023 म्हणजेच काल निर्गमित करण्यात आलेला आहे. याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण या ठिकाणी पाहूयात.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल, ज्यांना राहण्यासाठी स्वतःची घरी नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपड्यामध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार करण्यात आलेल्या निवारामध्ये राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थी नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते.
शबरी घरकुल योजनेची संपूर्ण माहिती ! येथे क्लिक करून पहा
संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त मागणीनुसार व सन 2023 24 या आर्थिक वर्षामधील उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात घेऊन सदरच्या शासन निर्णयासोबत 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हानिहाय ग्रामीण भागासाठी एकूण 1,07,099 उद्दिष्ट/लक्षात निश्चित करण्यास खालील अटीचे पालन करण्याच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
अटी : 👇
- ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रु. मर्यादित आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेताना मागील शासन निर्णयाचा विचार करून प्राधान्य क्रमाने आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.
- शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना 05 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, विशेष यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावा.
- लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.
वरील अटीव्यतिरिक्त इतर काही महत्त्वाच्या अटीसुद्धा शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेले आहेत. आता राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने लवकरच हक्काचे घर मिळणार आहे. 02 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार चालू वर्षाकरिता घरकुलाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले असून, याची कार्यवाही लवकरच संबंधित विभागाकडून करण्यात येईल.
नवीन शासन निर्णय व कोणत्या जिल्ह्याला किती घरकुल उदिष्ट येथे क्लिक करून पहा !