राज्यात जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अश्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफ करण्याच्या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत तब्बल रु. 52,562,00 लाख इतकी रक्कम शासनाकडून वितरित करण्यात आलेली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती कर्जमाफी
सदर योजनेच्या माध्यमातून सहकार आयुक्त, पुणे यांनी रु. 379,99 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. संबंधित प्रस्तावाला अनुसरून सदर योजनेसाठी सन 2023-24 साठी 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे रु. 379,99 लाख इतका निधी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला असून संबंधित निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
या योजनेसाठी सन 2023-24 साठी 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे रु. 379,99 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या 5 फेब्रुवारी 2024 च्या परिपत्रकानुसार एकूण मंजूर निधीपैकी 70 टक्के निधी म्हणजेच 265.99 लाख (दोनशे पासष्ट लाख नव्यान्नव हजार रु.) एवढा निधी दिला जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनाच म्हणजेच पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या संबंधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफ करण्यासाठी वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आल्यानंतर कर्ज माफ करण्यासाठीची वितरण प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
🔔 बोगस सातबारा कसा ओळखावा ? वाचा संपूर्ण माहिती
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच शासनाकडून पीककर्ज माफ करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. शासनाकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच लाभदायक ठरणार आहे; परंतु वितरण प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागेल हा मात्र प्रश्नच आहे?