राज्यामध्ये फेब्रुवारी-मार्च 2014 या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपिटामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं होतं. नुकसानीकरिता आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज जाहीर करून त्यांना स्थायी आदेशानुसार मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडून 20 मार्च 2014 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता.
फक्त या शेतकऱ्यांना लाभ
याचप्रमाणे राज्यातील नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 या कालावधीत झालेल्या अवेळी पाऊस, गारपीट, जीवित व वित्तहानीपोटी आपदग्रस्तांना मदत व सवलत मिळावी, यासाठी महसूल व वन विभागाकडून घोषणा करण्यात आलेली होती. त्यानंतर या विभागाच्या नवीन शासन परिपत्रकानुसार व्याजमाफी करण्यात आली.
तसेच फेब्रुवारी-मार्च 2015 मध्ये झालेल्या अवेळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीत स्थगिती व कर्जावरील व्याजमाफी या विविध सुविधा, सवलती दिल्या.
11 लाख इतका निधी वितरीत
उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीमध्ये सन 2023-24 अखेर रु. 10,92,259/- एवढा प्रस्ताव निधी प्रलंबित असल्यामुळे 2023-24 ची मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद वगळता 11 लाखाची पुरवणी मागणी पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आलेली होती. त्याअनुषंगाने 11 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याची शासनाकडून नुकतीच मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी व्याजमाफीचा घेण्यात आलेला हा निर्णय खूपच महत्त्वकांक्षी ठरणार असून, 2014-2015 या कालावधीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजमाफी दिली जाणार आहे. यंदाच्या पडलेल्या दुष्काळाने शेतकरी होरपळून गेला असला, तर आता या निर्णयामुळे शेतकऱ्याला थोडाफार का होईना, दिलासा मिळणार आहे. शेतकरी बांधवांनो, तुमच्या शेतातील पिकाची ई-पीक पाहणी लवकरात लवकर करून घ्या. शासनाकडून त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. शेवटची तारीख कोणती आहे ? ते पाहण्यासाठी खालील रखाण्यात देण्यात आलेल्या लिंकवर क्लिक करा.
| शासन निर्णय (GR) | येथे क्लिक करा |
| ई-पीक पाहणी मुदतवाढ | येथे क्लिक करा |