Pradhan Mantri Awas Yojana : मित्रांनो, राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून गोरगरीब नागरिकांना राहण्यासाठी निवारा उपलब्ध व्हावा या हेतूने विविध योजना राबविण्यात येतात. यामधील महत्त्वाच्या योजना म्हणजे शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वसंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना इत्यादी होय. आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 13.60 नागरिकांना घरकुल मंजूर करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील थोडक्यात माहिती आपण सदर लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra
केंद्रशासनाकडून प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना राबविण्यात येते. योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गोरगरीब नागरिकांना राहण्यासाठी घर उपलब्ध नसतील, तर अशा नागरिकांना घर उपलब्ध करून देऊन त्या माध्यमातून घरकुल दिलं जात. प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना ही गोरगरिबांसाठी खूपच फायद्याची योजना असून संपूर्ण देशभरामधील नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. आता या योजनेच्या माध्यमातून 13 लाखापेक्षा जास्त घरकुल मंजूर करण्यात आलेली असून, लवकरच ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुल योजनेचा लाभ दिला जाईल.
महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यामार्फत नुकताच एक नवीन अभियान सुरू करण्यात आला. या अभियानाच नाव “महाराष्ट्र अमृत महाअवास अभियान” अशाप्रकारे ठेवण्यात आलेलं असून या अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील गोरगरीब नागरिकांना स्वतःच राहण्यासाठी घर नसेल, तर त्यांना घर उपलब्ध करून देऊन घरकुल दिल जाणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना खालीलप्रमाणे 4 हप्त्यात घरकुल वितरण करण्यात येईल
- घरकुल मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा पहिला हप्ता – रु. ,15,000/-
- घरकुल बांधकाम पायापर्यंत झाल्यानंतर देण्यात येणारा दुसरा हप्ता – रु. 45,000/-
- घरकुल बांधकाम छतापर्यंत झाल्यानंतर देण्यात येणारा तिसरा हप्ता – रु. 40,000/-
- घरकुल बांधकाम शौचालयसह पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणारा चौथा हप्ता – रु. 20,000/-
अशाप्रकारे वरीलप्रमाणे निवड करण्यात आलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना 4 टप्प्यांमध्ये संपूर्ण घरकुलाची लाभार्थी रक्कम त्यांच्या आधार लिंक बँकखात्यात वितरित करण्यात येईल. जर तुम्हाला तुमच्या गावातील घरकुल यादी पाहायची असेल, तर तुम्ही खाली लिंकवर क्लिक करून चालू वर्षातील घरकुल मंजूर यादी पाहू शकता.
👇👇👇👇👇👇
🔊 घरकुल यादी शासन निर्णय (GR) बघण्यासाठी येथे क्लिक करा