VJNT लाभार्थ्यांना घरकुल ! ओबीसी लाभार्थ्यांना 15000 रुपयांचा पहिला हफ्ता जमा होणार; मोफत वाळू मागणी

महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील गरीब नागरिकांना हक्काच घर मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात. नुकतीच सुरू करण्यात आलेली मोदी आवास योजना झपाट्याने चालू असून याचा लाभ ओबीसी प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना दिला जात आहे. घरकुलासाठी टप्प्याटप्प्याने एकूण 1 लाख 20000 रुपये अनुदान देण्यात येतं. शौचालयासाठी 12000 रुपये आणि मनरेगाअंतर्गत मजुरीपोटी 23 हजार 200 रुपये स्वातंत्र्य दिले जातात.

VJNT लाभार्थी लाभ OBC पहिला हफ्ता

राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेतून ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील बेघर लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील व्हीजेएनटी प्रवर्गातील एकूण 31 हजार लाभार्थी बेघर आहेत. या संपूर्ण लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुलासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.

पहिल्यांदा ओबीसीतील 11,000 बेघर लाभार्थी नागरिकांना बांधकामासाठी पंधरा हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. घरकुलासाठी टप्प्याटप्प्याने एकूण 1 लाख वीस हजार रु संबंधित लाभार्थ्याला अनुदान देण्यात येईल, यासोबतच स्वच्छतागृहासाठी 12000 व मनरेगाअंतर्गत मजुरीपोटी 23 हजार 200 रुपये स्वातंत्रपणे संबंधित लाभार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येतील.

आर्थिक वर्षात घरकुलाचा लाभ

सोलापूर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना मोदी आवास योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षात एकूण 62 हजार 218 ओबीसी लाभार्थ्यांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. यामध्ये शासनाकडून व्हीजेएनटी प्रवर्गातील बेघर लाभार्थ्यांचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे, अंदाजित 31,000 व्हीजेएनटी कुटुंबांना राहण्यासाठी घराची उपलब्धता आर्थिक वर्षात करून देण्यात येईल.

📢 नवीन घरकुल 2024 यादी कशी बघावी ? येथे क्लिक करा

व्हीजेएनटी अंतर्गत धनगर, वंजारी, वडार, लमाण अशा एकूण विविध 14 जातींचा समावेश असून या जातीतील बेघर लाभार्थ्यांना पुढील आर्थिक वर्षात घरकुलाचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 11,000 ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 15 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या सोमवार ते गुरुवारपर्यंत देण्यात येईल.

3 महिन्यापासून वाळूची प्रतीक्षाच

शासनाकडून घरकुल बांधकाम करत असताना लाभार्थ्यांना वाळूची अडचण येऊ नये, यासाठी स्वस्तात किंवा मोफत वाळू उपलब्ध करून द्यावी यासाठी वाळू धोरण सुरू केले आहे; परंतु अद्याप तीन महिन्यापासून वाळूसाठी लाभार्थ्यांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे. शासनाकडून ठरविण्यात आलेल्या धोरणानुसार 600 रु ब्रासप्रमाणे वाळू द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

👇👇👇👇👇👇👇👇

माहितीसाठी येथे क्लिक करा : मोदी आवास योजना