भारत कृषिप्रधान देश असून देशातील नागरिकांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य व केंद्रशासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. शेती व्यवसाय करत असताना शेतकऱ्यांना विविध स्तरावर पैशाची गरज भासते. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांसाठी शासनाने त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्ज योजना सुरू केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी 7 लाखापर्यंत कर्ज
बँकेकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. विशेष म्हणजे ह्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेवर खूपच कमी व्याजदर आकारण्यात येते, यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करत असताना मोठा हातभार लागतो, कमी व्याजदर असल्यामुळे शेतकरी वेळेत हप्त्याची परतफेडसुद्धा करू शकतात.
शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनाव्यतिरिक्त बँकेच्या वैयक्तिक विविध योजनासुद्धा शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. अशीच एक योजना देखील पुणे जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांसाठी नव्याने सुरू केली आहे. सदर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकरी दीड लाखापासून ते जास्तीत जास्त 7 लाख रुपयापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज पीक कर्जाव्यतिरिक्त दिल जाईल.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणार कर्ज मध्यम मुदत स्वरूपातील असून यामुळे बँकेतील खातेदार शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. हाच विचार लक्षात घेता, पुणे जिल्हा बँकेने योजनेत थोडासा बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
योजनेतील महत्त्वपूर्ण बदल
पुणे जिल्हा बँकेकडून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला बळीराजा कर्ज योजना या नावाने संबोधले जाणार आहे. म्हणजेच ही योजना बळीराजा कर्ज योजना या नावाने ओळखली जाईल. बळीराजा कर्ज योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना बँकेकडून एकरी दीड लाखापासून ते सात लाखापर्यंत परवडण्याजोग्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
📌 4 वर्षानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार शासन निर्णय आला !
मात्र बळीराजा कर्ज योजनाअंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या कर्ज परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांना तीन महिन्यानी हफ्ता भरण्याची मुदत देण्यात आली होती, म्हणजेच शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांनी हप्ता भरावा लागणार होता. योजनेबाबत शेतकऱ्यांमधून काही नाराजी व्यक्त केली जात होती, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची ही नाराजी लक्षात घेऊन कर्ज परतफेडीबाबत बँकेने मोठा निर्णय घेतला आहे.
वार्षिक हप्त्यासाठी मान्यता
बळीराजा कर्ज योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता शेतकऱ्यांना दर 3 महिन्यांनी भरणे शक्य होत नसल्यामुळे, शेतकऱ्यांसाठी हा हप्ता वार्षिक करावा अशी मागणी केली जात होती, याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर बळीराजा कर्ज योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मध्यम मुदत कर्जासाठी तीन महिन्याची अट रद्द करून वार्षिक हप्ता भरण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाकडून याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला असून या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत केले जात आहे.