प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाच विविध परिस्थितीत नुकसान झाल्यास अशावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेतील आणखी एका निकषानुसार 21 दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 25 टक्के रक्कम अग्रीम म्हणून देण्यात येते. परंतु या निकषाला फेटाळून विमा कंपन्या विमा देण्यास नकार देत आहेत. याच संदर्भातील थोडक्यात माहिती आपण सदर लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात.
सतत पावसाचा खंड & नियम, अधिसूचना
चालू वर्षात ऑगस्ट महिन्यात 24 जिल्ह्यांमध्ये सतत पावसाचा खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं ही बाब लक्षात घेता पिक विमा योजनेतील निकषानुसार 24 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी 25 टक्के अग्रीम पिक विमा मिळावा म्हणून आधीसूचना जारी केल्या.
विमा कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अधिसूचना जारी केल्यानंतर विमा कंपन्यांना त्यावर आक्षेप घेण्याची मुभा असते. विमा कंपनी यासंदर्भात विभागीय आयुक्ताकडे अपील दाखल करू शकतात. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवल्यास, त्यांना राज्याचे कृषी सचिव यांच्याकडे अपील दाखल करता येतो. राज्याच्या कृषी सचिव यांच्याकडेसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवल्यास विमा कंपन्यांना केंद्रसरकारकडे यासाठी अपील करावा लागतो; मात्र केंद्रसरकारचे आदेश अंतिमस्थान त्यानंतर विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागते.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना महाराष्ट्र 2023
चालू वर्षात सततच्या पावसाच्या खंडामुळे राज्यातील जवळपास 24 जिल्ह्यात अधिसूचना सुरू करण्यात आल्या. एक महिन्याच्या आत विमा कंपन्यांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, असा आदेश सुध्दा काढण्यात आला होता. मात्र संबंधित जिल्ह्यातील पिक विमा कंपन्यांकडून 24 पैकी 20 अधिसूचनावर आक्षेप घेण्यात आलेला असून यासंदर्भातील विभागीय आयुक्त सुनावणी लवकरच घेण्यात येणार आहे.
| अधिसूचना जारी जिल्हे | आक्षेप नसलेली जिल्हे | सुनावणी झालेली जिल्हे |
|---|---|---|
| नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, चंद्रपूर, कोल्हापूर, नांदेड, परभणी, नागपूर | कोल्हापूर, परभणी, नांदेड, नागपूर | बीड, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम |
आयुक्त सुनावणीमध्ये विमा कंपनी समाधान न झाल्यास त्यांना कृषी सचिव व त्यानंतर केंद्रसरकारकडे दाद मागण्याची मुभा आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मिळणारी अग्रीम पीक विम्याची रक्कम किती दिवसात मिळेल ? याबाबत शंका आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ही नुकसान भरपाई मिळेल का ? असा प्रश्न सर्वांसाठी उभा राहिलेला आहे.
शेतकऱ्यांना दिवाळी कडू ?
राज्यातील बहुतांश जिल्हाधिकाऱ्याकडून देण्यात आलेल्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्व पिक विमा नुकसान भरपाई रक्कम देण्यात येईल, अशी माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली होती; परंतु आता विमा कंपन्यांच्या आक्षेपामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी कडू जाईल का ? असा प्रश्न समोर उभा राहिला आहे.
📣 सरकार कारागिरांना व्यवसायासाठी मोफत 3 लाखापर्यंत लोन देत आहे, माहिती वाचा..
जिल्हाअधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेला आदेश विभागीय आयुक्तांनी जरी कायम ठेवला, तरी विमा कंपन्या केंद्रसरकारकडे जाऊन अपील करू शकतात; मात्र या प्रक्रियेमध्ये बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्व मिळणारी 25% अग्रीम पीक विम्याची रक्कम मिळेल का ? यामध्ये नक्कीच शंका आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळीदेखील शेतकऱ्यांना कडूच ठरेल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.