शेतकर्‍यांना 10,000 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा जिल्हाधिकारी यांना अधिकार ! दिवाळीपूर्वी अतिवृष्टी मदत मिळणार

Financial Aid : आता अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपये मदत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. संपूर्ण आर्थिक सहाय्य शेतकर्‍यांना दिवाळीपर्यंत मिळेल. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच प्रचंड नुकसान झाल आहे.

प्राथमिक आकडेवारीनुसार तब्बल 1 कोटी 50 लाख एकर म्हणजेच जवळपास 60 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे.

ओला दुष्काळ नसला – सवलती मिळणार

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाकडे “ओला दुष्काळ” अशी कोणतीही अधिकृत व्याख्या नसली, तरी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांप्रमाणेच सर्व सवलती देण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवावा लागणार असून, त्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पण तातडीची गरज लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना तत्काळ 10 हजार रुपयांची मदत देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यानंतर शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत मिळणार असून, त्यात वीजबिल सवलत, कर्जवसुलीवरील स्थगिती, पिकविमा मदत, तसेच विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे.

पंचनामा प्रक्रिया तातडीने सुरू

राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. यात सोलापूर, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील 3 ते 4 दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. पंचनामे जलदगतीने पूर्ण झाल्यावर मदतीचा अंतिम अहवाल तयार केला जाईल.

दिवाळीपूर्वीच शेतकर्‍यांना मदत

राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीसाठी थांबणार नाही. केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल, परंतु त्याला वेळ लागेल. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना 10 हजार रुपये मदत मंजूर करण्याचा अधिकार आधीच देण्यात आला आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली.

अनेक शेतकरी अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांना शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. म्हणजेच, शेतकरी अडचणीत असताना त्यांच्या जमिनी किंवा मालमत्तेवर बँका कारवाई करू शकणार नाहीत.

शेतकर्‍यांनसाठी महत्त्वाचे निर्णय

  • पंचनामे 3-4 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश.
  • दिवाळीपूर्वी मदत थेट खात्यात जमा होणार.
  • जिल्हाधिकाऱ्यांना 10,000 रुपयांपर्यंतची तातडी मदतीची परवानगी.
  • शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश.
  • केंद्र निकषाबाहेरील नुकसानीसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र मदत.
  • दुष्काळी सवलती ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनाही लागू होणार.

👇👇👇👇👇👇👇👇