Mini Tractor Subsidy Scheme : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटासाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची अवजारे पुरवण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. संबंधित योजनेच्या माध्यमातून अनुदान तत्वावर मिनी ट्रॅक्टर व त्यासंबंधातील ट्रॅक्टरवर अवजारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.
मिनी ट्रॅक्टर अनुदान योजना
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील स्वयंसहाय्यता बचत गट लाभार्थ्यांना मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची अवजारे पुरवण्याची योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील इच्छुक पात्र बचत गटांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर या ठिकाणी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त कल्याण श्रीमती सुलोचना सोनवणे यांनी केले आहे.
संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून लाभार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या अटी व शर्ती ठेवण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये रहिवासी, बचत गट सदस्य टक्केवारी, मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदीची कमाल मर्यादा, इत्यादींचा समावेश असेल.
लाभ प्रक्रिया कशी असेल ?
स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी कमाल मर्यादेच्या रकमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किमतीच्या 10 टक्के हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष 90% शासकीय अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी पावर टिलर व मिनी ट्रॅक्टर या योजनेचा लाभ घेतला असेल, त्यांना या योजनेचा पुन्हा लाभ दिला जाणार नाही, याची स्वयंसहाय्यता बचत गट लाभार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
अटी व शर्ती
- अनुसूचित जाती व नवबुद्ध घटकांच्या स्वयसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत.
- स्वयसहाय्यता बचत गटातील किमान 80% सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष, सचिव अनुसूचित जात प्रवर्गातील असावेत.
- ट्रॅक्टर व त्यांच्या उपसाधनांच्या खरेदीवर 3.15 लाख शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.
- ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्तीचे अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येईल.
स्वयंसाह्यता बचत गटांना योजनेचा लाभ दिल्यानंतर सदरची वस्तू गहाण किंवा विकता येणार नाही. स्वयंसाह्यता बचत गटांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे व सदर खाते आधार कार्डशी संलग्न असावे. स्वयंसाह्यता बचत गटांचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावेत.
बचत गटांतील सर्व सदस्यांचे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्रामसेवक सरपंच व तलाठी यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र असावे. प्राप्त उद्दिष्टानुसार व उपलब्ध तरतुदींपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.