Government Scheme : शेतकऱ्यांच्या हितार्थ राज्यात शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामधील एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे केंद्रशासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना होय. सदर योजना सन 2023-24 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी 11 मे 2023 च्या शासन निर्णय 41907.76 लाख एवढ्या रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. केंद्रशासनाने 21 जुलै 2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार योजनेचा पहिला हप्ता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना
PMFME योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी या शासकीय व खाजगी वैयक्तिक त्याचप्रमाणे उपसंस्थांना एकूण किमतीच्या 35 टक्के अनुदान देण्यात येतं. अनुदानाची जास्तीत जास्त मर्यादा 10 लाख रुपयापर्यंत आहे.
याउलट सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया गट उद्योगांना सामायिक पायाभूत सुविधाकरिता गट लाभार्थी, शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, गट इत्यादी प्रकल्पांना किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 03 कोटीपर्यंत अनुदान लाभ देण्यात येतात. मार्केटिंग व ब्रँडिंगकरिता लाभार्थ्यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50% कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्रशासनाकडून हस्तांतरित करण्यात येतं. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया गट उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 3 कोटी अनुदान देय आहे.
कोट्यवधीचा निधी मंजूर
केंद्रशासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2023-24 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्यापोटी मोठ्या प्रमाणावरील निधी वितरित करण्यात आलेला असून यासाठीची मान्यता राज्य नोडल एजन्सी तथा आयुक्त यांना वितरीत करण्यास देण्यात आली आहे. नवीन व उर्वरित सर्वच लाभार्थ्यांना सदर निधी मंजूर करण्यात आल्यानंतर लवकरच लाभ दिला जाईल.
अर्ज कोण करु शकतात ?
- कंपन्या, शेतकरी बचतगट, महिला शेतकरी, युवक, उद्योजक, शेतकरी बचतगट, विविध कार्यकारी संस्था इत्यादी.
PMFME योजनेच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा !