Kusum Solar Pump Yojana : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सद्यस्थितीमध्ये राज्यात सर्व शेतकऱ्यांमध्ये एकच चर्चा आहे. कुसुम सोलर पंप योजनेचा फॉर्म भरला का ? बहुतांश शेतकऱ्यांनी फॉर्म भरलेला आहे; परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांमार्फत वेबसाईटच्या तांत्रिक अडचणीमुळे फॉर्म भरण्यात आलेला नाही. मग अशा शेतकऱ्यांचे काय होणार ? त्यांच्यासाठी काय नवीन कोटा उपलब्ध होणार ? तरी याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण या ठिकाणी पाहूयात.
शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी 90 ते 95 टक्के अनुदान देण्यात येत. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला देण्यात आलेल्या एक लाख सौर कृषी पंपाच्या उद्दिष्टपैकी 50 हजार कृषी पंपाचा कोटा उपलब्ध करून देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून अर्ज करण्यासाठीचे आवाहन करण्यात आले होते; परंतु वेबसाईटच्या तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता आला नाही.
आता कुसुम सोलर पंपासाठी कधीही अर्ज करता येणार
सोलर पंप मुदत आणि नवीन कोटा उपलब्ध होणार का ? :- शासनाकडून शेतकऱ्यांना आता एकूण 35 लाख सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाकडून येत्या पाच वर्षात पाच लाख सोलर कृषी पंप शेतकऱ्यांना देण्याची उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यासाठी शासनाकडून 2020 मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमित करून सोलर पंपासाठी मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या नियमानुसार सौर पंपाच्या कोटा प्रवर्गनिहाय वाटप करण्यात येतील. म्हणजेच 13.5% कोटा SC प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी 9% सोलर पंप कोटा ST वर्गातील शेतकऱ्यांसाठी आणि उर्वरित सोलार पंपाचा कोटा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. सोलर पंपाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पन्नास हजार कृषी पंपाचा वाटप करण्यात आला. ज्यामध्ये 34 जिल्ह्यांचा समावेश होता. 34 जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार सोलर पंपाचा कोटा निश्चित करण्यात आलेला होता.
आता नवीन 50 हजारचा Kusum Solar Pump कोटा 17 मे 2023 पासून सुरू करण्यात आलेला आहे; परंतु यामध्ये काही जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केला, तर काही जिल्ह्यातून फक्त 1 ते 2 अर्ज आले आहेत. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यामधून सोलार कृषी पंपासाठी जास्त मागणी असेल, अशा जिल्ह्यात इतर ज्या जिल्ह्यातून मागणी नसेल तो कोटा वळविण्याची तरतूदसुद्धा 12 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता न करता जिल्ह्यासाठी इतर अतिरेकोटा उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती महाऊर्जेचे संचालक रवींद्र जगताप यांच्या माध्यमातून मीडियाला देण्यात आली.